राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
लेखनाथ: महोत्सवको पनि महोत्सव लेखनाथ महोत्सव जारी २१ औं संस्करणको तेश्रो दिन शनिवार दर्शको घँुइचो लागेको छ । शनिबार बिदाको दिनपरेकोले स्थानीय, संघ संस्था र विद्यालयका विद्यार्थीसमेतक...
पोखरा: नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले पोखरा–२२ कालाबाङमा पर्यटन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको छ । फोनिजको आयोजना, फोनिज गण्डकीको समन्वय र फोनिज कास्कीको शनिबार पोखरा २२ मा रहे...
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले चोरी गरेको आरोपमा ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मादी गाउँपालिका–६ तप्राङ घर भई हाल पोखरा–१ भीमकालीपाटन बस्ने २१ वर्षीय ...
